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Penalty of Premium: बीमा पॉलिसी बंद, फिर भी शिक्षकों के वेतन से हो रही प्रीमियम की कटौती

 Penalty of Premium: बीमा पॉलिसी बंद, फिर भी शिक्षकों के वेतन से हो रही प्रीमियम की कटौती 


बेसिक शिक्षा परिषद basic shiksha parishad में 31 मार्च March 2014 के बाद नियुक्त दो लाख lakh से अधिक शिक्षकों teachers व कर्मचारियों की सामूहिक बीमा पॉलिसी बंद होने के बावजूद उनके वेतन से हर महीने प्रीमियम के तौर पर 87 रुपये की कटौती की जा रही है।यह पैसा सरकारी खजाने में जा रहा है लेकिन इसके एवज में उनको कोई दूसरी पॉलिसी Policy नहीं दी गई है।



गौरतलब है कि बेसिक शिक्षा विभाग basic shiksha vibhag ने 31 मार्च March 2014 के बाद नियुक्त हुए परिषदीय शिक्षकों, सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए एलआईसी LIC के जरिये पॉलिसी नंबर 4521 व 116846 के तहत समूह बीमा कराया था। जबकि एलआईसी LIC ने अप्रैल April 2019 में दोनों पॉलिसी को वर्ष 2014 से ही बंद करने का नोटिस उच्च शिक्षा विभाग को दे दिया था। इसके बावजूद शिक्षकों teachers व कर्मचारियों से वेतन से हर महीने mahine प्रीमियम के तौर 87 रुपये की कटौती बंद नहीं की गई।


इस तरह सभी शिक्षकों teachers के प्रीमियम से सरकारी खजाने में हर महीने लगभग 1.80 करोड़ रुपये और सालाना 20 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा हो रही है। पर शिक्षकों teachers और कर्मचारियों को कोई दूसरी बीमा पॉलिसी नहीं दी गई है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा का कहना है कि ऐसा पहली बार हो रहा है, जब शिक्षकों के वेतन से प्रीमियम की कटौती के बावजूद उनको बीमा लाभ नहीं मिल रहा है।


एलआईसी से नहीं हुई जमा प्रीमियम की वसूली


एलआईसी LIC ने 31 मार्च March 2014 के बाद नियुक्त हुए शिक्षकों teachers और कर्मचारियों की पॉलिसी को वर्ष Years 2014 से ही बंद कर दी थी। जबकि विभाग की ओर से एलआईसी LIC को वर्ष 2014 से 2019 तक प्रीमियम Premium की राशि जमा कराई गई है। एलआईसी LIC के पास जमा प्रीमियम की वसूली भी अब तक नहीं हुई है।


शासन स्तर पर लंबित है प्रीमियम कटौती बंद करने का निर्णय


प्रीमियम कटौती बंद करने का निर्णय शासन स्तर पर लंबित है। शासन के निर्णय के बाद शिक्षकों teachers और कर्मचारियों के प्रीमियम की राशि उन्हें वापस भी लौटाई जा सकती है। सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA कार्यालयों से जिलों में 31 मार्च March 2014 के पहले और बाद में नियुक्त शिक्षकों, कर्मचारियों का रिकॉर्ड मांगा गया है।

-रवींद्र कुमार, वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद basic shiksha parishad

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